*विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या भूसंपादनबाबत शेतकऱ्यांनी घेतल्या हरकती*

*प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या शंकाचे केले निरसन

पेण (विनायक पाटील ) : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय 99 मी. रुंद मार्गिका विकसित करण्यासाठी भूसंपादयाबाबत शेतकऱ्यांना 19/ब अंर्तगत नोटीस पाठविल्या असून त्याबाबत संजय डंगर, परशुराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी एकटवले असून त्यांनी प्रांत कार्यालयात जाऊन हरकती नोंदविल्या. याबाबत प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी शेतकरी संघर्ष समिती अध्यक्ष संजय डंगर, परशुराम पाटील, नरेंद्र ठाकूर,बी आर पाटील,रा ह पाटील,ज्ञानेश्वर ठाकूर,सुनिल ठाकूर,विलास पाटील,दिलीप पाटील, काशिनाथ पाटील, गणेश पाटील,वासुदेव पाटील,प्रकाश मोकल,नरेंद्र पाटील आदींसह नऊ गाव शेतकरी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु जमिनी गेल्यानंतर त्यांना काय सोयीसुविधा देण्यात येणार आहेत याबाबत शेतकरी अंधारात आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही, भूसंपादन प्रक्रिया ही भूसंपादन कायद्याला अनुसरून नाही, 19 ब खालील दिलेली नोटीस तात्काळ रद्द करावी, शेतकऱ्यांच्या संपादित क्षेत्रावर व 7/12 वर अनेक सदस्य आहेत. कुळ कायद्याने जमीन मुक्त करणे जागेच्या आकार फोड करणे व सातबारा वर असणाऱ्या नोंदी वारसा हक्क व इतर दुरुस्ती प्रथम सोडविण्यात याव्यात, शेतकऱ्यांच्या संपादित क्षेत्र सामायिक असून त्यांच्या हिश्याचे वहीवाटीचे क्षेत्र निश्चित होत नाही त्यामुळे प्रथमता त्यांच्या क्षेत्राचे आकार फोड करून त्या संबंधित नकाशा तयार करण्यात यावा, शेतकऱ्यांच्या संयुक्त पाहणी, सर्व्हे शेतकरी व संबंधित अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झाला नसून तो सर्वे शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत करून पाहणी अहवाल शेतकऱ्यांना सादर करण्यात यावे, शेतकऱ्यांच्या जागेतून जाणाऱ्या मार्गिकेचा नकाशा शेतकऱ्यांना प्राप्त व्हावा, शेतकऱ्यांच्या संपादित जमिनीवर 7/12 वर असणाऱ्या नोंदी किंवा दुरुस्ती या समस्या प्रथम दूर कराव्यात, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मोबदल्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याची माहिती देण्यात यावी, संपादन प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गीगेचा भूसंपादन हे भूसंपादन कायदा 2013 च्या कायद्याअंतर्गत होणारा असेल तर त्या कायद्याअंतर्गत सर्व प्रक्रिया राबविण्यात याव्यात या व इतर मागण्याचे निवेदन प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांना देण्यात आले.